ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਇਰਡਾ) ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਿਡ ਬੀਮਾ ਕਵਰ (ਸੀ. ਏ. ਟੀ.) ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਰਡਾ ਨੇ ਕੈਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਰਡਾ ਕੈਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਝ ਚੋਣਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।
ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ
ਭਾਰਤ ’ਚ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ 84 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਅਨਇੰਸ਼ੋਰਡ ਸੀ। ਚੇਨਈ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਲ 2.2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ’ਚੋਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿਰਫ 755 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਹਾਲ ਦੀ ਹੜ੍ਹ ’ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਲੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 25 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਆਫਤ ਪੂਲ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਸਾਲ 2012 ’ਚ ਆਏ ਨੀਲਮ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਆਫਤ ਪੂਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ’ਚ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ’ਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕੱਚੇ ਤੇਲ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਾਲ ਸੁਸਤ
NEXT STORY 
