ਮੁੰਬਈ—ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ ਬੋਲੀਆਂ ਮੰਗਵਾਉਣਗੇ। ਜੈੱਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੀਵਾਲੀਆ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਈ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੈੱਟ ਦਾ ਕੇਸ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਐੱਲ.ਟੀ.) 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ।
ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੇਜੋਲੂਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਚਾਚਰਿਆ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਕਰਜ਼ਦਾਤਵਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬੋਲੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। ਬੋਲੀਆਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 19 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਵਿਗਿਆਪਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਐਸੇਟਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 14 ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ, ਜੈੱਟ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ 'ਚ 49 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੈੱਟ 'ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 39 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਵੇਂਡਰਾਂ ਦੇ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ 8,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਦੇ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ 'ਚ 13,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜੈੱਟ ਦੇ ਸਲਾਟ ਅਤੇ ਰੂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਐਸੇਟਸ ਦੀ ਕੈਟੇਗਿਰੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੈੱਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰੂਟਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ, ਘਟਾ ਸਕੋਗੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ
NEXT STORY