ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਸੰਕਟ 'ਚ ਘਿਰੀ ਰਿਐਲਟੀ ਕੰਪਨੀ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਬਸਿਡਰੀਜ਼ ਵਲੋਂ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਚ ਦੇਰ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜੇਪੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਇਹ ਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ੀ 10 ਮਈ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਮੰਗ ਰਹੇ ਘਰ ਦੇ ਖਰੀਦਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਾਰਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਅਨੁਪਾਤਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੰਡੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 31,000 ਫਲੈਟ ਖਰੀਦਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਅੱਠ ਫੀਸਦੀ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਕੀ ਖਰੀਦਾਰ ਫਲੈਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਦੀ ਸਬਸਿਡਰੀ ਜੇਪੀ ਇੰਫਰਾਟੈੱਕ ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਐੱਨ.ਸੀ.ਐੱਲ.ਟੀ. ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦਬੀ ਜੇਪੀ ਇੰਫਰਾਟੈੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿਵਾਲਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫਲੈਟ ਖਰੀਦਾਰਾਂ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜੇਪੀ ਗਰੁੱਪ ਨੋਇਡਾ 'ਚ 2020 ਤੱਕ ਲੰਬਿਤ 24,000 ਫਲੈਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 8,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ। ਜੇਪੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਲੈਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 8,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ 'ਚੋਂ 6,000 ਰੁਪਏ ਫਲੈਟ ਖਰੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਉੱਧਰ ਕਰੀਬ 2,000 ਤੋਂ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ : ਰਿਪੋਰਟ
NEXT STORY 
