ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ 'ਚ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਘਰੇਲੂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ 15 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਸਬੰਧੀ ਬਹਿਸ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਬੰਧਨ ਬੈਂਕ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਐੱਚ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਸਮੂਹ ਦੀ ਹੋਮ ਫਾਈਨਾਂਸ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਵਾਇਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਧਨ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਐਕਵਾਇਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਵਜ੍ਹਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬੰਧਨ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਸਖਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟਾ ਕੇ 40 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੁੱਝ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਹੈ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦਾ ਨਿਯਮ
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 40 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ, 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 15 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 15 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਨਿਯਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੂੰ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਤੱਕ ਬੈਂਕ 'ਚ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 20 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ। ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਬੈਂਕ 'ਚ ਇਹ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 15 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ। ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਗਸਤ 'ਚ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਗੈਰ-ਤਬਦੀਲੀਯੋਗ ਤਰਜੀਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ 19.7 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਪਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਟਕ ਬੈਂਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਬੰਬਈ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪਣਬਿਜਲੀ ਜਨਤਕ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ 5,254 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਕੀਤਾ ਨਿਯਮਿਤ
NEXT STORY 
