ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬੇ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਡ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੋ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧ ਕੋਡ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਨੌਕਰੀ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਤੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੰਕੇਤ
ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੀ.ਐੱਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਲਚਕਦਾਰ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੰਗਲੇ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ
ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ
ਦੇਸ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਭਾਵ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੇਬਰ ਕੋਡ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ-ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ
ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ/ਵੇਜ ਕੋਡ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਡ, ਕੰਮ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੋਡ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ (OSH) ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ 44 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋਨ ਐਪਸ ’ਤੇ ਕੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ, RBI ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ‘ਵ੍ਹਾਈਟ ਲਿਸਟ’
ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ
ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਦਿਨ ਪੰਜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਯਾਨੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਫਤੇ 'ਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਹਫਤੇ 'ਚ 48 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮਿਲੇਗਾ ਓਵਰਟਾਈਮ
ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 48 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 12 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਓਵਰਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਕਰਮਚਾਰੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 125 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਓਵਰਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ 5 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਰੇਕ ਦੇਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੀਨ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, Apple ਤੇ TATA ਦਰਮਿਆਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਡੀਲ
ਬੇਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿਚ ਹੋਵਾਗਾ ਵਾਧਾ
ਨਵੇਂ ਵੇਤਨ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੀ.ਟੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਟੀ.ਸੀ. ਦਾ ਸਿਰਫ. 25-30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ 70 ਤੋਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੱਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਖਾਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਹੈਂਡ ਸੈਲਰੀ ਜਾਂ ਟੇਕ ਹੋਮ ਸੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਪਰ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੀ.ਐੱਫ. ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਬਚਤ ਵਧੇਗੀ।
ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਵਾਧਾ
ਕੰਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਮੇ ਲੱਭ ਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਪੇਨ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਰਕਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਵਾਪਸ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 114 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ : ਰਿਪੋਰਟ
NEXT STORY 
