ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 'ਚ 70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫਸੇ ਕਰਜ਼ੇ(ਬੈਡ ਲੋਨ) ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਸੂਲੀ 'ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਐਂਡ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੋਡ(IBC)' ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਸੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ। ਆਈ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਸੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਹੱਲ 'ਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਕ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਕ੍ਰਿਸਿਲ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 'ਚ IBC ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਈ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਰ ਮੱਧਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਈ ਵਸੂਲੀ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰੀਬ 70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ, ਡੇਟ ਰਿਕਵਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫਸੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਰਹੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ IBC ਦੇ ਤਹਿਤ 2018-19 'ਚ 94 ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਲ ਦੀ ਦਰ 43 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਪਹਿਲੇ ਦੀਆਂ ਹੱਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਫੀਸਦੀ 26.5 ਰਿਹਾ। IBC ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ 2.02 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ IBC ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਪਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 4,452 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਰੇਟਿੰਗ ਕ੍ਰਿਸਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਨਵੀਂ ਗੈਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ(NPA) 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਘਟੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ ਘੱਟ ਕੇ ਕਰੀਬ 10 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ 'ਚ 11.5 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।'
ਹੱਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਘਟਿਆ
ਕ੍ਰਿਸਿਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ IBC ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੱਲ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਅਜੇ ਵੀ ਇਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ IBC ਦੇ ਜ਼ਰੀਅ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ 'ਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਔਸਤ ਸਮਾਂ 324 ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 4.3 ਸਾਲ ਸੀ।
ਕਰੂਰ ਵੈਸ਼ਯ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਹੋਇਆ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਮੁਨਾਫਾ
NEXT STORY 
