ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵਿਵਾਦ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੀਬ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 10-15 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ’ਚ ਬਹੁਤ ਹਲਚਲ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 179 ਅਨੁਸਾਰ ਬਕਾਇਆ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਟੈਚ
ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੋਟਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ‘ਅਸੈਸੀਜ਼ ਇਨ ਡਿਫਾਲਟ’ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੇੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਰਸਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ।
ਖੇਤਾਨ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਟੈਕਸ ਪਾਰਟਨਰ ਇੰਦੂਰਾਜ ਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਲਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੈਂਸੈਕਸ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ
NEXT STORY 
