ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਏਜੰਸੀਆਂ)— ਸਕਾਰਪੀਓ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ 2019 ਤੋਂ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸੈੱਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜੇ ਇਹ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਇੰਜਣ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ 27 ਫੀਸਦੀ ਸੈੱਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਐੱਸ. ਯੂ. ਵੀ. ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿੰਦਰਾ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਕਾਰਪੀਓ, ਐਕਸ. ਯੂ. ਵੀ., ਜਾਇਲੋ ਅਤੇ ਬੋਲੇਰੋ ਸਮੇਤ ਮਹਿੰਦਰਾ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਡਲ ਉਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 27 ਫੀਸਦੀ ਸੈੱਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਕਾਰਪੀਓ, ਬੋਲੇਰੋ ਅਤੇ ਐਕਸ. ਯੂ. ਵੀ. 'ਤੇ ਸੈੱਸ 22 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਟੈਕਸ 50 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਟੈਕਸ 55 ਫੀਸਦੀ (28 ਫੀਸਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਤੇ 27 ਫੀਸਦੀ ਸੈੱਸ) ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੈੱਸ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਉਣਗੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਨਵੀਂ ਐੱਸ. ਯੂ. ਵੀ. ਖਰੀਦਣੀ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ?
ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖਰੜੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 28 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸੈੱਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਬਦਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 1 ਫੀਸਦੀ ਸੈੱਸ ਚਾਰ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੰਬੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ 155 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਚਾਰ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ 155 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸੈੱਸ ਦੀ ਦਰ 15 ਫੀਸਦੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਰ ਜੇਕਰ 155 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਸੈੱਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 27 ਫੀਸਦੀ ਸੈੱਸ ਚਾਰ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੇ ਅਤੇ 155 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਬਨ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 27 ਫੀਸਦੀ ਸੈੱਸ ਮੌਜੂਦਾ 22 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਲਿਮਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ, ਫਲੈਟ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ GST
NEXT STORY 
