ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਸਰਕਾਰ ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗਠਿਤ ਵਾਤਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 200 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ 2022 ਤੱਕ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. 'ਚ ਗੋਲਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਊਲਰੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਮੈਗਾਪਲਾਨ ਹੈ। ਇਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧਣ ਨਾਲ ਇਕੋਨਾਮੀ ਨੂੰ ਜੋ ਡਰ ਹੈ ਭਾਵ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਵਧਣ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਾਤਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 2022 ਤੱਕ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ 'ਚ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. 'ਚ ਗੋਲਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਊਲਰੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਖਾਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਤਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਸ ਸੈਕਟਰ 'ਚ 1 ਕਰੋੜ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਤਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਸੋਨੇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬਣਾਉਣ, ਭਾਰਤੀ ਗੋਲਡ ਕਾਊਂਸਿਲ ਬਣਾਉਣ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਦੇ ਕੇ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸੀ.ਏ.ਡੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਤਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਊਲਰੀ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ 3 ਫੀਸਦੀ ਆਈ.ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਤੋਂ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਊਲਰੀ ਸੈਕਟਰ ਮੌਜੂਦਾ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ, ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਤੋਂ ਛੂਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਮੌਜੂਦਾ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੈਕਸ ਰਿਫਾਰਮ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਚੌਗੁਣੀ ਹੋ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ 1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ 'ਤੇ : ਬੋਇੰਗ
NEXT STORY 
