ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਵਾਹਨ ਕਬਾੜ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਕ੍ਰੈਪ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਖ਼ਰੀਦਣ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਕਬਾੜ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ ਕਿ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ, ਟਾਟਾ ਤੇ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਪੀ. ਪੀ. ਪੀ. ਮੋਡ ਜ਼ਰੀਏ ਕਬਾੜ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ 50 ਵਾਹਨ ਕਬਾੜ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਨਤਕ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਪੀ. ਪੀ. ਪੀ.) ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀਆਂ ਇਛੁੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਟੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਟੇ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣੀ ਪਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ 33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਨ ਕਬਾੜ ਨੀਤੀ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਹਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਸਕ੍ਰੈਪ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੰਟੇਜ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਵਿਚ ਵੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਵਧ ਰਹੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਰੇਟ, ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੈ ਮਹਿੰਗਾ
NEXT STORY 
