ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਠਕ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਮਈ 2020 ਵਿੱਚ ਘਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਰੇਪੋ ਦਰ 4% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗਲੋਬਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਾਰਨ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 6.5% ਤੱਕ ਲੈ ਗਿਆ। ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਤੋੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਜਾਣੋ 10 ਗ੍ਰਾਮ Gold ਦੀ ਕੀਮਤ
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟਸ (ਬੀ.ਪੀ.ਐੱਸ.) ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰੇਪੋ ਰੇਟ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵੀ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Mobile ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹੈ ਲੀਕ! ਬਚਨ ਲਈ ਅਪਣਾਓ ਇਹ ਆਸਾਨ ਟਿੱਪਸ
ਮਾਹਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ
ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਦੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀਪਨਵਿਤਾ ਮਜੂਮਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ IMF ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 'ਤੇ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਈ, ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 'ਉਡੀਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੇਖੋ' ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਕਰੋ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ 25 ਬੀਪੀਐਸ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਰੀ, ਲੱਗ ਸਕਦੈ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ...
ਇਸ ਨੀਤੀਗਤ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਐਮ. ਰਾਜੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਕਦ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਦਰਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਕਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਉਧਾਰ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਉਹ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਨ ਦੀ EMI ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਯੂਟਿਊਬਰ ਫਿਲਮ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਅਸ਼ਲੀਲ ਫਿਲਮ ਤੇ ਫਿਰ....
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਸੁਸਤੀ : ਸੈਂਸੈਕਸ 213 ਅੰਕ ਡਿੱਗਾ ਤੇ ਨਿਫਟੀ 23,600 ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੰਦ
NEXT STORY 
