ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਡਰੱਗ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਇਕ ਉਪ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਜਲਦ ਹੀ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਕਸਡ ਡੋਜ਼ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ (ਐੱਫ. ਡੀ. ਸੀ.) ਮੈਡੀਸਨਜ਼ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਏਬਾਟ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐੱਮ. ਐੱਨ. ਸੀ.) ਸਮੇਤ ਪੀਰਾਮਲ, ਮੈਕਲੀਆਡਸ, ਸਿਪਲਾ ਅਤੇ ਲਿਊਪਿਨ ਵਰਗੇ ਘਰੇਲੂ ਦਵਾਈ ਨਿਰਮਾਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੜਕਾਉਣਗੀਆਂ।
ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਡੀ. ਟੀ. ਏ. ਬੀ. ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਸਮੇਤ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ, ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਨ ਕਰੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਐੱਫ. ਡੀ. ਸੀ. ਬੈਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਚੱਲੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਸੀ।
ਕਫ ਸਿਰਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੇਨ ਕਿਲਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ
ਬੈਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਸੌਦੇ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਫੈਂਸੇਡਿਲ, ਸੈਰੇਡਾਨ ਅਤੇ ਡੀ-ਕੋਲਡ ਟੋਟਲ ਵਰਗੇ ਕਫ ਸਿਰਪ, ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਫਲੂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 343 ਫਿਕਸਡ ਡੋਜ਼ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਡੀਸਨਜ਼ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵੰਡ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਡਰਾਫਟ ਲਿਸਟ ਡਰੱਗ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ (ਡੀ. ਟੀ. ਏ. ਬੀ.) ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
343 ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਪਾਬੰਦੀ!
ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਅੰਤਿਮ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ''ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ 343 ਐੱਫ. ਡੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰੇਗਾ।'' ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੈਲਥ ਮਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖਰੀ ਫਾਰਮੈੱਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸੌਦੇ 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,''ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।''
2,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਮਾਰਕੀਟ ਰਿਸਰਚ ਫਰਮ ਏ. ਆਈ. ਓ. ਸੀ. ਡੀ. ਫਾਰਮਾ ਟਰੈਕ ਮੁਤਾਬਕ, ਐੱਫ. ਡੀ. ਸੀ. 'ਤੇ ਬੈਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਵਾਈ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕਰੀਬ 2 ਫੀਸਦੀ ਯਾਨੀ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਂਝ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਰੀ 2016 'ਚ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਹੁਣ 2,183 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਦਿ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਰਾਸ਼ੀ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਮਹਿੰਗਾ, ਹੁਣ ਦੇਵੇਗੀ 1,29,500 ਰੁਪਏ
NEXT STORY 
