ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ 2022 ’ਚ 1.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਇਕ ਮਰਸਿਡੀਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਖਰੀਦੀ ਪਰ ਉਸ ਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਇਆ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰਸਿਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਦੀ 1.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਦਿੱਲੀ ਰਾਜ ਖਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਨੂੰ 4 ਵਾਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ’ਚ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਰਹੀ।
ਪੁਣੇ ਸਥਿਤ ਮਰਸਿਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਪਾਰਟਨਰ ਗਲੋਬਲ ਸਟਾਰ ਆਟੋ ਐੱਲ. ਐੱਲ. ਪੀ. ਓਖਲਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੇਵਾ ’ਚ ਕਮੀ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਸੰਗੀਤਾ ਢੀਂਗਰਾ ਸਹਿਗਲ ਅਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਂਬਰ ਪਿੰਕੀ ਨੇ 12 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ, “ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਕਬੂਲਨਾਮੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਕਾਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਦੀ ਤਰੀਕ (2 ਨਵੰਬਰ, 2022) ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।”
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੁਕਸਦਾਰ ਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਨਿਰਮਾਤਾ (ਮਰਸਿਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼) ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੂੰ ਲੱਗਭਗ 1.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖਰੀਦ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੁਕਦਮੇ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਈ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਭਾਰੀ ਫੀਸ
NEXT STORY 
