ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 15.7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਯਾਨੀ 1 ਖਰਬ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਜੁਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬੈਂਕਰ ਅਤੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ (ਡਿਸਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ) ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵੱਲੋਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਐਂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ 51 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਓ. ਐੱਨ. ਜੀ. ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 925 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਓ. ਐੱਨ. ਜੀ. ਸੀ. ਨੇ 369 ਅਰਬ ਰੁਪਏ 'ਚ ਐੱਚ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਓ. ਐੱਨ. ਜੀ. ਸੀ. ਅਤੇ ਐੱਚ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਡੀਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਤਕ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਜ਼ਰੀਏ 725 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਬੀਤੇ 8 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ 3.2 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਇਹ ਟੀਚਾ 3 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਲਈ ਸਰਕਾਰ 600-700 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਟੀ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਡਿਊਸ਼ ਬੈਂਕ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 1 ਖਰਬ ਰੁਪਏ ਤਕ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਜਟ 2018 : ਖੇਤੀ, ਰੇਲਵੇ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਹੋਣਗੇ ਐਲਾਨ
NEXT STORY