ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਕੰਪਨੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2.81 ਅਰਬ ਡਾਲਰ (ਲੱਗਭਗ 24,490 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਵਸੂਲਣੇ ਹਨ। ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਪਾਈ-ਪਾਈ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਤੋਂ 2.81 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਗੈਸ ਫੀਲਡ ’ਚੋਂ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਕੱਢੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵੱਲੋਂ 1.55 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਲੈ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਜੁਲਾਈ 2018 ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਆਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ 1.55 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2.81 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਵੱਲੋਂ 3 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਗੈਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ’ (ਇਕ ਬਲਾਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਬਲਾਕ ’ਚ ਜਾਣ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਤੋਂ 2.81 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2.81 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।”
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ-ਗੋਦਾਵਰੀ ਬੇਸਿਨ ’ਚ ਸਥਿਤ ਕੇ. ਜੀ.-ਡੀ6 ਬਲਾਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੋਲ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਕੱਢਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਓ. ਐੱਨ. ਜੀ. ਸੀ. ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਕੇ. ਜੀ.-ਡੀ. ਡਬਲਿਊ. ਐੱਨ.-98/2 ਬਲਾਕ ਤੋਂ ਗੈਸ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇ. ਜੀ.-ਡੀ. ਡਬਲਿਊ. ਐੱਨ.-98/2 ਬਲਾਕ ਓ. ਐੱਨ. ਜੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
RBI ਜਲਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ, ਸਸਤਾ ਮਿਲੇਗਾ ਹੋਮ ਲੋਨ!
NEXT STORY 
