ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਐੱਲ.ਏ.ਟੀ) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ (ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ) ਨੇ 1,337.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੋ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ। ਭਾਸਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐੱਨ.ਸੀ.ਐੱਲ.ਏ.ਟੀ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਐੱਨ.ਸੀ.ਐੱਲ.ਏ.ਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਐੱਨ.ਸੀ.ਐੱਲ.ਏ.ਟੀ (NCLAT) ਦਾ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਗੂਗਲ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਸ ਨੇ ਐਂਡ੍ਰਾਇਡ ਮੋਬਾਇਲ ਡਿਵਾਈਸ ਈਕੋਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕਈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ.ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡਰ ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗੂਗਲ 'ਤੇ 1,337.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਭਾਰਤੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ) ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੰਪਨੀ (ਗੂਗਲ) ਨੂੰ ਅਨੁਚਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੂਗਲ ਨੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਅਨੁਚਿਤ ਵਪਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐੱਨ.ਸੀ.ਐੱਲ.ਏ.ਟੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ- ਐਂਡਰਾਇਡ ਮੋਬਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵਾਧਾ ਦਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ
NEXT STORY 
