ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) – ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਏ. ਟੀ.) ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਚ ਡੁੱਬੇ ਆਈ. ਐੱਲ. ਐਂਡ ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਸਮੂਹ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮੂਹ ਦੇ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 16,361 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਅਤੇ ਇਨਵਿਟ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇਣ। ਇਸ 16,61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ’ਚ 11,296 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਅਤੇ 5,065 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਨਵਿਟ (ਇੰਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ) ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ 3 ਵੱਡੀਆਂ ਫਰਮਾਂ-ਆਈ. ਐੱਲ. ਐਂਡ ਐੱਫ. ਐੱਸ., ਆਈ. ਐੱਫ. ਆਈ. ਐੱਨ. ਅਤੇ ਆਈ. ਟੀ. ਐੱਨ. ਐੱਲ. ਦੇ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਏ. ਟੀ. ਦੀ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੰਤਰਿਮ ਵੇਰਵਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚੀ-6 ’ਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 16,361 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ’ਚ 11,296 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਅਤੇ 5,065 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਵਿਟ ਯੂਨਿਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅੰਤਰਿਮ ਵੇਰਵੇ ਬਾਰੇ ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਏ. ਟੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੰਡ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਆਈ. ਐੱਲ. ਐਂਡ ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
Elon Musk ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੰਕੇਤ, ਟੈਸਲਾ ਦੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ
NEXT STORY 
