ਗੁਹਾਟੀ, (ਭਾਸ਼ਾ) - ਆਮ ਬਜਟ 2025-26 ’ਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ (ਆਰ. ਐਂਡ ਡੀ.) ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੀ ਇਨਸੈਂਟਿਵ (ਪੀ. ਐੱਲ. ਆਈ.) ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਡੇਲਾਇਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ (ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ) ਰੋਹਿੰਟਨ ਸਿਧਵਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ (ਪੀ. ਐੱਲ. ਆਈ.) ਜਾਂ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਿਧਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਜਟ ’ਚ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ
NEXT STORY 
