ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (ਐੱਸ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਜਾਂ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ 'ਚ ਕਮੀ ਲਿਆਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਡੁੱਬਿਆ ਕਰਜ਼ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ ਅੰਦਾਜ਼ੇ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਲਾਗੂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬੈਂਕਰ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂ ਈ.ਡੀ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਰਗੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆਂ ਕਰਜ਼ 12 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ 'ਚ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਖਤਰਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਕ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਕਰਜ਼ ਜਾਂ ਬਹੁ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੱਬੇ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਬੈਂਕਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਇਹ ਬਹੁ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਐੱਨ.ਪੀ.ਏ. ਵਧਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਦਾ ਆਕਾਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਨਿਸ਼ਤਿਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਈ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਗਠਿਤ ਕਰੇਗਾ। 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ 'ਚ ਕੁਝ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪਰਖ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਹ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇ। ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫਾਕਸਵੈਗਨ ਇਸ ਰਿਸਕ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾਏਗੀ 7 ਲੱਖ SUVs
NEXT STORY 
