ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਿਫੰਡ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ 21 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਘਟੇਗੀ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਸਿਸਟਮ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 21 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਰਿਫੰਡ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, "ਜੇਕਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਅਡਜਸਟਮੈਂਟ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ (CPC) ਦੁਆਰਾ ਤੁਰੰਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : LIC ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਘਟੇਗੀ
AMRG ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪਾਰਟਨਰ ਰਜਤ ਮੋਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਸਮਾਯੋਜਨ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀਸੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮੰਗ ਦੇ ਗਲਤ ਵਰਗੀਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਰਿਫੰਡ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬੇਲੋੜੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ 21 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 1200 ਤੋਂ ਵਧ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ, ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਧੀ, ਨਵੰਬਰ 'ਚ FPI ਨੇ ਕੀਤਾ 36,329 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼
NEXT STORY 
