ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਦੇਸ਼ 'ਚ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਸਾਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਟੀਲ, ਗਲਾਸ, ਰਬੜ ਫਾਰਮਾ, ਫਰਨੀਚਰ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਖਾਦ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਪਦੰਡ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਮਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਾ ਆ ਸਕੇ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡਸ (ਬੀ. ਆਈ. ਐੱਸ.) ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਮਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅ ਦ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਮਾਨ ਭਾਰਤ ਆ ਸਕਣਗੇ। ਤਕਰੀਬਨ 375 ਅਜਿਹੇ ਸਾਮਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਬਦਲੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਬੀ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਨੂੰ ਪੜਾਅਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਮਾਨਾਂ ਲਈ ਪੈਮਾਨੇ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਰਾਮਦ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵੀ ਲੋੜੀਦੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਘਟੀਆ ਮਾਲ ਭਾਰਤ 'ਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 'ਵੋਕਲ ਫਾਰ ਲੋਕਲ' ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਭਗ 50 ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਖਿਡੌਣੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਤਪਾਦ, ਏ. ਸੀ., ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ, ਰਸਾਇਣ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕੇਬਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗਡਕਰੀ ਯੂ. ਪੀ. 'ਚ 7,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਕਰਨਗੇ ਸ਼ੁੱਭ ਆਰੰਭ
NEXT STORY 
