ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.) - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਜਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਡਿੱਗੀਆਂ Gold ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਭਾਅ ਵੀ ਟੁੱਟੇ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ (NGOs) ਕੋਈ ਵੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਫ਼ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਜ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਖ਼ਬਰ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ (FCRA) ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ NGOs ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ FCRA ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ NGO ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (FATF) ਦੇ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Gold ਖ਼ਰੀਦਣ ਸਮੇਂ Hallmark logo ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ Govt. App, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਖਰੀਦ ਲਓਗੇ ਪਿੱਤਲ!
ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ
FATF ਅੱਤਵਾਦ ਰੋਕੂ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੱਥੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਖਾਤਾ, ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਖਾਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਗਤੀਵਿਧੀ-ਵਾਰ ਖਰਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ NGO ਦੁਆਰਾ ਗਤੀਵਿਧੀ-ਵਾਰ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਰਸੀਦਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਐਨਜੀਓ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ 'ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ' ਜਾਂ ਟਰੱਸਟ ਡੀਡ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਐਫਸੀਆਰਏ, 2010 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : LIC ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿੰਨੀਜ਼ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ; ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 4,52,839 ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਫ਼ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਜ਼, ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਫ਼ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਜ਼, ਭਾਰਤ ਤੋਂ "ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ" ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ NGO ਪਹਿਲਾਂ FCRA ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਜਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪੱਤਰ ਨੱਥੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਰਕਮ ਦਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖਰਚੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖਰਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਚਾਨਕ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ Gold, ਜਾਣੋ ਇਸ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਸਬੰਧ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ NGOs ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ FCRA ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਆਰਥਿਕ, ਵਿਦਿਅਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
MCX 'ਤੇ SEBI ਦਾ ਡੰਡਾ, 45 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ 25 ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
NEXT STORY 
