ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਪਾਲਸੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬੈਠਕ 'ਚ ਅੱਜ ਰੇਪੋ ਦਰ 5.15 ਫੀਸਦੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। RBI ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਘਟਣ ਦੀ ਆਸ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਹੈ । ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 5.15 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਰਿਵਰਸ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 4.90 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ MPC ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪਾਲਸੀ ਰੇਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਲ 2019 'ਚ ਰੇਪੋ ਦਰ 'ਚ 1.35 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 5.15 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। MPC ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਰੇਟ ਕੱਟ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗ੍ਰੋਥ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ MPC ਨੇ ਰੇਟ ਕੱਟ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਉਮੀਦ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਧਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020 'ਚ GDP ਗ੍ਰੋਥ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਇਦ 6ਵੀਂ ਵਾਰ ਰੇਪੋ ਦਰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 'ਚ ਰਿਅਲ GDP ਗ੍ਰੋਥ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 6.1 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
MPC ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਕਨਾਮਿਕ ਐਕਟਿਵਿਟੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ।
RBI ਦੇ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਪਾਲਸੀ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਜ਼ਾਰ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੇਪੋ ਰੇਟ
ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਉਹ ਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਬੈਂਕ RBI ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਦੀ ਲਾਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਗਤ ਘਟਣ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਲੋਨ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 'ਚ 1.35 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਪਾਲਸੀ ਕਮੇਟੀ(ਐੱਮ.ਪੀ.ਸੀ.) ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
APPLE, ਓਪੋ, ਵੀਵੋ ਵੱਲੋਂ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਕੈਪ ਦੀ ਮੰਗ, ਸਸਤੇ ਹੋਣਗੇ ਫੋਨ!
NEXT STORY 
