ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਦੋ ਦਿਨ ਹੋਈ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਹਨ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਟਾਫ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ 2021 ਵਿਚ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਇਕ ਜਨਰਲ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ 2019 ਵਿਚ 10 ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਚਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 12 ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਰੀਐਂਟਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਵਿਚ, ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਂਧਰਾ ਬੈਂਕ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸ਼ੇਅਰ-ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ
NEXT STORY 
