ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (TRAI) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ DTH (ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੂ ਹੋਮ) ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੁਝ ਫ਼ਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰ ਦਾ ਬੇਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣਾ ਸਸਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਪੁੱਜੀ ਫਲਾਈਟ 'ਚ ਬੰਬ ਦੀ ਅਫ਼ਵਾਹ, ਪਈਆਂ ਭਾਜੜਾਂ
TRAI ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਹਵਾਲਾ
ਟਰਾਈ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-2027 ਤੋਂ DTH ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫ਼ੀਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਟਰਾਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟ-ਟੂ-ਹੋਮ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫ਼ੀਸ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਸ਼ਾਰਜਾਹ ਜਾ ਰਹੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ 23 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆ ਦੌਰਾ, ਜੈਪੁਰ ’ਚ ਹੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ
ਪਛੜ ਰਿਹਾ ਹੈ DTH ਸੈਕਟਰ
ਟਰਾਈ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਟੀਐੱਚ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਵੰਡ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਲਟੀ-ਸਿਸਟਮ ਆਪਰੇਟਰ (MSOs), ਹੈਡੈਂਡ ਇਨ ਦ ਸਕਾਈ (HITS) ਆਪਰੇਟਰ, IPTV ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ, DD ਫ੍ਰੀ ਡਿਸ਼ ਅਤੇ OTT ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ DTH ਸੈਕਟਰ, DD ਫ੍ਰੀ ਡਿਸ਼, ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ DTH ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਾਰਨ ਪਛੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ 4 ਪੇ-ਡੀਟੀਐੱਚ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 65.25 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ: ਧੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨਿਆ ਪਿਓ, ਮਰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਝ ਬਚਾਈ ਧੀ ਦੀ ਜਾਨ
ਸਲਾਨਾ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ
ਟਰਾਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫ਼ੀਸ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਡੀਟੀਐੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫ਼ੀਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ (ਏਜੀਆਰ) ਦੇ 8% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 3% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਟਰਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਡਿਸ਼ਟੀਵੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੀਟੀਐੱਚ ਆਪਰੇਟਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫ਼ੀਸ ਵਜੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : McDonald's ਤੇ Subway ਮਗਰੋਂ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਕੀਮਤ ਨੇ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਪਾਇਆ ਬਰਗਰ ਕਿੰਗ, ਲਿਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ 'ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ ਮੇਰਾ ਹੱਕ' ਯੋਜਨਾ
NEXT STORY 
