ਮੁੰਬਈ (ਭਾਸ਼ਾ) – ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਨ-ਪ੍ਰਫਾਰਮਿੰਗ ਅਸੈਟਸ ਯਾਨੀ ਫਸਿਆ ਕਰਜ਼ਾ (ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ.) ਅਨੁਪਾਤ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ’ਚ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 3.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਆਪਣੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. (ਨਾਨ-ਪ੍ਰਫਾਰਮਿੰਗ ਅਸੈਟਸ) ਹੋਰ ਸੁਧਰ ਕੇ 3.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਹੀ-ਖਾਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਹੀ-ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਲਾਭ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਆਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਜੋਖ਼ਮ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਅ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕੁੱਝ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਦਰਮਿਆਨ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ।
ਗਲੋਬਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਠੋਸ ਰਿਵਾਈਵਲ
ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਵਧਣ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਰਿਵਾਈਵਲ ਠੋਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ ’ਚ ਮੈਕਰੋ-ਇਕਨਾਮਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ, ਨੀਤੀਗਤ ਦੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਤੁਲਨ ਐਕਟ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਹਨ।
25 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ; ਦੁੱਧ, ਦਾਲ ਛੱਡੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀਰੇ ਨੇ ਮਚਾਈ ਤਬਾਹੀ
NEXT STORY 
