ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਗਲੋਬਲ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਨਰਮੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿਚ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ਼ੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਬਸਿਡੀ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਐੱਲ. ਪੀ. ਜੀ. 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਗਲੋਬਲ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਡੀ. ਬੀ. ਟੀ. ਤਹਿਤ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਮਾਤਰ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ 14.2 ਕਿਲੋ ਘਰੇਲੂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 100 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਕੇ 694 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹਰ ਸਿਲੰਡਰ 'ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ 40,915 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਾਲ ਦੇ 38,569 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿਚ 37,256.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐੱਲ. ਪੀ. ਜੀ. ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਘੱਟ-
ਜੇਕਰ ਅਗਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ, 45-55 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਐੱਲ. ਪੀ. ਜੀ. ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਤਕਰੀਬਨ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ 3 ਮੁਫ਼ਤ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐੱਲ. ਪੀ. ਜੀ. ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਕਰੀਬਨ 28.65 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਕਰੋੜ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਦਸੰਬਰ 2016 ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸੀ. ਪੀ. ਓ. 'ਤੇ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਰਾਮਦ ਟੈਕਸ ਲਾਏਗਾ ਮਲੇਸ਼ੀਆ
NEXT STORY 
