ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਆਰ. ਆਈ. ਐੱਲ.) ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਪਾਰਟਨਰਜ਼ ਬੀ. ਪੀ. ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ (ਅਲਫਾ) ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਨੀਕੋ (ਐੱਨ. ਈ. ਸੀ. ਓ.) ਲਿਮਟਿਡ ਤੋਂ 2.81 ਅਰਬ ਡਾਲਰ (ਲੱਗਭਗ 24,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਾਣੋ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਪਾਲਸੀ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੈ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਓ. ਐੱਨ. ਜੀ. ਸੀ. ਦੇ ਬਲਾਕਸ ਤੋਂ ਕੇ. ਜੀ.-ਡੀ6 ਬਲਾਕ ’ਚ ਗੈਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਵ ਮੰਗਲਵਾਰ (4 ਮਾਰਚ) ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਾਵੀਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਕੇ. ਜੀ.-ਡੀ6 ਬਲਾਕ ’ਚ ਗੈਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਰ. ਆਈ. ਐੱਲ. ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਖਿੱਚੋਤਾਣ
ਕੇ. ਜੀ.-ਡੀ6 ਬਲਾਕ ’ਚ ਗੈਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਰ. ਆਈ. ਐੱਲ. ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਕਸਚੇਂਜ ਫਾਈਲਿੰਗ ’ਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਪੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ–ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ, ਬੀ. ਪੀ. ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ (ਅਲਫਾ ) ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਨੀਕੋ (ਐੱਨ. ਈ. ਸੀ. ਓ.) ਲਿਮਟਿਡ ਤੋਂ 2.81 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।”
ਇਹ ਦਾਅਵਾ 2018 ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇ. ਜੀ.-ਡੀ6 ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ, ਜਿਸ ’ਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ’ਤੇ ਓ. ਐੱਨ. ਜੀ. ਸੀ. ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਬਲਾਕਾਂ ਤੋਂ ਗੈਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧਾ ! 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ 1112 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਮਹਿੰਗਾ, ਜਾਣੋ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1.55 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਥਿਤ ਗੈਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਲੱਗਭਗ 1.55 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ’ਚ ਉਲਝ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਮਈ 2023 ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਇਕ ਵਿਚੋਲਗੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ’ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ! UPI Lite ਨੇ ਵਧਾਈ Transactions ਦੀ ਸੀਮਾ, ਮਿਲਣਗੇ ਇਹ ਲਾਭ
ਆਰ. ਆਈ. ਐੱਲ. ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਵਧਾ ਕੇ 2.81 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਅਤੇ ਗੈਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁੜ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਫਾਇਲਿੰਗ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨਲ ਮੰਗ ਅਸਥਿਰ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਾਣੋ EPF ਬੈਲੇਂਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ, ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਸਾਬਕਾ ਸੇਬੀ ਮੁਖੀ ਤੇ 5 ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ FIR ’ਤੇ ਰੋਕ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਵਧੀ
NEXT STORY 
