ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਕਰਾਚੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਟਰਮੀਨਲ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆਈ ਇਕ ਖਬਰ 'ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 24 ਫੁੱਟਵੀਅਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਦੰਡ : BIS
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ IMF ਦੁਆਰਾ ਰੋਕੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਇਸਹਾਕ ਡਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਕਰਾਚੀ ਪੋਰਟ ਟਰੱਸਟ (ਕੇਪੀਟੀ) ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਗਠਿਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਫੈਜ਼ਲ ਸਬਜ਼ਵਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਯੂਏਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਰਾਚੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਟੇਨਰ ਟਰਮੀਨਲਜ਼ (ਪੀਆਈਸੀਟੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Pak ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, 11 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੋਇਆ 7.15 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਬਾਰਡ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼: ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ
NEXT STORY 
