ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 69 ਸੀ ਤਹਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਲੀਆ ਲੀਕਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰਤ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਣੇਗਾ ‘ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ’, ਭਾਰਤੀ ਇਕਾਨਮੀ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਬੋਲਬਾਲਾ
ਕਿੰਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੋਟਿਸ
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਅਭਿਆਸ ਵਜੋਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਗਲਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ, ਬੀਮਾ, ਮੈਟਲ, ਸੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਚੁਣੌਤੀ
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਟੈਕਸ ਬਕਾਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ 2 ਕਰੋੜ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਕੇਜ, ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਤਿਉਹਾਰ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ
ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਸਰਕਾਰ ਐਡਵਾਂਸਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਆਰਥਿਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਆਈ.ਬੀ.) ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੈਕਸ਼ਨ 69C: ਅਣਜਾਣ ਖਰਚੇ
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 69 ਸੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਹਿੰਗੇ ਪਿਆਜ਼ ਲਈ ਰਹੋ ਤਿਆਰ, 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੀਮਤ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ
ਧਰੁਵ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਸੰਦੀਪ ਭੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹਮਲਾਵਰ ਆਡਿਟ ਟ੍ਰੇਲ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 69C ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਡੀਸ਼ੰਸ ਦੇ ਜੋਖਮ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਹੀ ਇਨਵੌਇਸ, ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤਰਕ ਦਿਖਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਜਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਨੋਟਿਸ
ਭੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨੋਟਿਸ ਪੂਰੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰੇਕ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕੇਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਸਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ, ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 90 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚੀ ਚਾਂਦੀ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਚੜ੍ਹੀ, ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਰਹੇ ਭਾਅ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਡਾਕ ਖਾਨੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੈ ਖ਼ਾਤਾ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਵਧਾਨ, ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
NEXT STORY 
