ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਲਈ ਕੀਮਤ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰੀਟ ਪਾਰੇਖ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਗਠਿਤ ਗੈਸ ਕੀਮਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੀ. ਐੱਨ. ਜੀ. ਅਤੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਪੀ. ਐੱਨ. ਜੀ. ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਨਰਮੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਰੀਟ ਪਾਰੇਖ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ ’ਚ ਗੈਸ-ਆਧਾਰਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਬਾਜ਼ਾਰ-ਮੁਖੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਗੈਸ ਮਿਲੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਓ. ਐੱਨ. ਜੀ. ਸੀ.) ਅਤੇ ਆਇਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ (ਓ. ਆਈ. ਐੱਲ.) ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਗੈਸ ਲਈ ਕੀਮਤ ਹੱਦ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਗਤ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿਗਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ ਵਾਂਗ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚਾਈ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮੇਟੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਗੈਸ ਲਈ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਉੱਚ ਦਬਾਅ, ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉੱਚ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
5 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਬੰਦ, ਜਾਣੋ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ
NEXT STORY 
