ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 27 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸਥਿਰ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 6 ਮਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਉਤਪਾਦ ਟੈਕਸ, ਸੈੱਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 33 ਅਤੇ 32 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ 5 ਮਈ 2020 ਦਰਮਿਆਨ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਆਮਦਨ 23 ਤੋਂ 19 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 13 ਮਾਰਚ 2020 ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ 20 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 16 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ ਕਮਾਈ 13 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ 16 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਵਧੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ, ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ, ਜਹਾਜ਼ੀ ਈਂਧਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਚੋਣਾਵੀ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ ਕੀਮਤ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ 4 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਇਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁੱਪ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ-ਘਟਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਈ ਕਾਰਣਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ’ਚ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ।
ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਟੈਕਸ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਈਂਧਨ ’ਤੇ ਉੱਚੇ ਉਤਪਾਦ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਲਈ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦ ਟੈਕਸ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਬਣਿਆ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਇਲ ਸਪਲਾਇਰ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ
NEXT STORY 
