ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਨਿੱਜੀ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ. 'ਤੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਬਰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਫੰਡ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਫੰਡ ਸੰਗਠਨ (ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਓ.) ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਸੈਂਟਰਲ ਟਰੱਸਟੀ ਬੋਰਡ ਦੀ 5 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ. 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ 6 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 8.65 ਫੀਸਦੀ ਪੀ. ਐੱਫ. ਦਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਵੀ ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਓ. ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਕਰੋੜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ 'ਤੇ 8.65 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਟਰੱਸਟੀ ਬੋਰਡ (ਸੀ. ਬੀ. ਟੀ.) ਦੀ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ 'ਚ 2019-20 ਲਈ ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਜਮ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੀ. ਬੀ. ਟੀ. ਦੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਓ. ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਹੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।
ਉੱਥੇ ਹੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ. 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ 8.65 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 8.50 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਦੀ ਗਾਰੰਟਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2016-17 'ਚ ਪੀ. ਐੱਫ. 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ 8.65 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। 2017-18 'ਚ ਇਹ ਘਟਾ ਕੇ 8.55 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2018-19 'ਚ 8.65 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ►ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਟਲੀ ਘੁੰਮਣਾ, ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਬੁਰੇ ਜਕੜੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਇਲਾਕੇ ►ਹੋਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਸੌਗਾਤ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ►ਸਿੰਗਾਪੁਰ 'ਚ ਖੁਸ ਸਕਦੀ ਹੈ PR, ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੰਨਾ ਸਖਤ ਹੈ ਨਿਯਮ
ਮਾਰੂਤੀ ਦੀ ਵਾਹਨ ਵਿਕਰੀ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਕੇ 1,47,110 ਇਕਾਈ 'ਤੇ
NEXT STORY 
