ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) – ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਈ. ਏ. ਸੀ.-ਪੀ. ਐੱਮ.) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਵੇਕ ਦੇਬਰਾਏ ਨੇ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਦਰ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਛੋਟ ਮੁਕਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਬਰਾਏ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਰਾਏ ਨੂੰ ਈ. ਏ. ਸੀ.-ਪੀ. ਐੱਮ. ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ।
ਦੇਬਰਾਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ.) ਦਾ ਿਸਰਫ 15 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਜਨਤਕ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਤੇ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ’ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇਕ ਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਦੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਖਪਤ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੇਬਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਿਕ ਉਤਪਾਦ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰ ਇਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਈ. ਏ. ਸੀ.-ਪੀ. ਐੱਮ. ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ।
ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ
NEXT STORY 
