ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੀਆਂ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਰਬੀਆਈ ਰੀਟੇਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਲੋਕਪਾਲ ਸਕੀਮ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਰੀਟੇਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦਾ ਖਾਤਾ ਮੁਫਤ ਆਨਲਾਈਨ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ- ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਲੋਕਪਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ RBI ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਲੱਗਾ 2.8 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਲਾਂਚ ਮੌਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪੀ.ਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅੱਜ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੋ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਆਸਾਨ, ਵਧੇਰੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਛੋਟੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ 102 ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਪੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਆਰਬੀਆਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਪਿਛਲੇ 6-7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।’ ਪੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਹੁਣ ਤੱਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਮੱਧ ਵਰਗ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕ ਬੀਮਾ ਜਾਂ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਵਰਗੇ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।''
ਪੀਐਮਓ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਰੀਲੀਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਰਿਟੇਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚੂਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੀਐਮਓ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਮੁਫਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੀਐਮਓ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਲੋਕਪਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਸਕੇ।
ਪੀਐਮਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸ਼ਾ 'ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇਕ ਲੋਕਪਾਲ' ਦੀ ਧਾਰਨਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ, ਇੱਕ ਈ-ਮੇਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਗਾਹਕ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਹਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ/ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਆਰਬੀਆਈ ਰੀਟੇਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਸ ਸਾਲ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗਿਲਟ ਖਾਤਾ
ਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਖਾਤੇ (ਗਿਲਟ ਅਕਾਉਂਟ) ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ RBI ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਮੈਂਟੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਦੁਆਰਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਗਿਲਟ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲਵਾ ਸਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਘਾਟੇ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ Paytm ਦਾ IPO
ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪਹੁੰਚ
ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇਗੀ।
NDS-OM ਨੂੰ 2005 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਲਾਂਚ
ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟਿਡ ਡੀਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਆਰਡਰ ਮੈਚਿੰਗ (NDS-OM) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ 2005 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ 27 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਕਾਰੋਬਾਰ
NEXT STORY 
