ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ‘ਸਹਿਕਾਰ ਸੇ ਸਮਰਿਧੀ’ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1,514 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ (UCBs) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ (ਯੂਸੀਬੀ) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
1. ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ (UCBs) ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ
UCBs ਹੁਣ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ) ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ 10% ਤੱਕ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨੀਤੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ (FSWM) ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : AirIndia ਦੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਆਈ ਖ਼ਰਾਬੀ, 8 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਮਗਰੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਸਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ-ਮੁੰਬਈ ਫਲਾਈਟ
2. ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਂਗ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਣਗੇ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ (UCBs) ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਰਾਈਟ-ਆਫ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਹੁਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
3. UCBs ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਉਧਾਰ (PSL) ਟੀਚਿਆਂ ਲਈ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਪੀਐਸਐਲ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੜਾਅਵਾਰ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਭਾਵ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। PSL ਦੇ 60% ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ, 2023 ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵੀ ਹੁਣ 31 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ PSL ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਧੂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਵਾਪਸ UCBs ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ICICI ਬੈਂਕ ਨੇ ਚੰਦਾ ਕੋਚਰ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਸੀਬੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ।
4. RBI ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇ ਜਵਾਈ ਦਾ ਹੈ PM ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ... CM ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੱਕ ਰਹੇ ਇਕੱਠੇ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਪਣੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ਾਖਾ ਇੰਗਕਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲਿਆਵੇਗੀ IKEA
NEXT STORY 
