ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2016 ’ਚ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਈਆਂ ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਐਂਡ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੋਡ (ਆਈ. ਬੀ. ਸੀ.) ਦਬਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ’ਚ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਡ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ. ਬੀ. ਸੀ. ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਿਵਾਲਾ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਸੀ. ਆਈ. ਆਰ. ਪੀ.) ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਡ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਡ ’ਚ ਦਿਵਾਲਾ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨ, ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੰਚ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖਲ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇ।
ਨਵੇਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦੈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਟੈਕਸ ਰੇਟ
NEXT STORY 
