ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਇੰਟ) - ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜੇਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ-2022 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਨਿਯਮ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 135ਏਏ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਰਾਮਦ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਜੋੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : NGT ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਕ 'ਤੇ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ, 2022 ਦੇ ਐਕਸਪਲਾਨੇਟਰੀ ਮੀਮੋ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਨਿਯਮ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 135ਏਏ ਨੂੰ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨਾਂ ਵਿਚ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਰਾਮਦ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਡਾਟਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੰਕੜਾ ਭੰਡਾਰਨ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਆਊਟਪੁਟ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਦੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗੋਲਡ ETF ਵਿਚ ਵਧਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ, ਮਿਲਿਆ 4,814 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
KFC ਅਤੇ Pizza Hut 'ਤੇ ਭੜਕਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ, ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੋਇਆ #Boycott
NEXT STORY 
