ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਇੰਟ.)– ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ’ਚ ਕਮੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲਿਡ ਵੇਟਲਿਸਟਿਡ ਟਿਕਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ’ਤੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਪੈਸੇ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ਰਚੇ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖ਼ੁਲਾਸਾ : ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ 88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀ
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਈ. ਆਰ. ਸੀ. ਟੀ. ਸੀ. ਦੀ ਟਿਕਟਿੰਗ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ 17 ਅਕਤੂਬਰ 2012 ਨੂੰ 6 ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵੇਟਲਿਸਟਿਡ ਜਰਨੀ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦੀ। ਇਹ ਟਿਕਟ 19 ਅਕਤੂਬਰ 2012 ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਕੋਚੇਗੁਡਾ ਤੋਂ ਗੋਰਖਪੁਰ ਲਈ ਬੁੱਕਸੀ। ਜਦੋਂ ਚਾਰਟ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਈ, ਤਿੰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ’ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤਿੰਨੇ ਵੇਟਲਿਸਟਿਡ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਈ. ਆਰ. ਸੀ. ਟੀ. ਸੀ. ਦੀ ਸਾਈਟ ’ਤੇ ਰਿਫੰਡ ਲਈ ਟੀ. ਡੀ. ਆਰ. ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਉਡਾਣ ਦੌਰਾਨ ਪਿਆਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦੇਣਾ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਪਿਆ ਮਹਿੰਗਾ, ਲੱਗਾ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਤੇ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਟੀ. ਡੀ. ਆਰ. ਰਿਫੰਡ 90 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਨੇ ਆਈ. ਆਰ. ਸੀ. ਟੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਮੇਲ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਰਿਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਰੀਬ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 5 ਸਤੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਕੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਫੋਰਮ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - 10 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ! ਜਲਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
ਕੀ ਕਿਹਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਫੋਰਮ ਨੇ
ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਹੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ-6 ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਈ. ਆਰ. ਸੀ. ਟੀ. ਸੀ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਰੇਲਵੇ ਯਾਤਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀ. ਆਰ. ਐੱਸ.) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੋਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੂਨਮ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਾਰਿਕ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਸ਼ੇਖਰ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ 4.01.2024 ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਫੰਡ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਓ. ਪੀ. ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ, ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਆਈ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ
ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਫੋਰਮ ਨੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਣ ਤੱਕ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਜੋਂ 25,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - Air India ਦੀ ਫਲਾਈਟ 'ਚ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਮਿਲਿਆ ਨਾਨ-ਵੈਜ ਖਾਣਾ, ਭੜਕੀ ਔਰਤ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਕਦਮ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ’ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਵਧ ਕੇ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਪੁੱਜੀ
NEXT STORY 
