ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਐਕਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 500 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤਰਫਲ 'ਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਜਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 8 ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਅਥਾਰਿਟੀ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੇਰਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਾਨੀ ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਐਕਟ 'ਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਫਲੈਟ ਜਾਂ ਪਲਾਟ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ।
ਤੈਅ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਿੱਬੜਨਗੇ ਮਾਮਲੇ
ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਡਰਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੁਣੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਦਿੱਲੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵਰਗੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਸੁਣੇਗੀ।
ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆਨਗੋਇੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਛੋਟ
ਰੇਰਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਨਗੋਇੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਸ (ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਸ) ਨੂੰ ਵੀ ਰੇਰਾ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਆਨਗੋਇੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੇਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਿਲਡਰਸ ਨੇ ਕੰਮ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੇਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਘਰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆਨਗੋਇੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਛੋਟ
ਰੇਰਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਨਗੋਇੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਸ (ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਸ) ਨੂੰ ਵੀ ਰੇਰਾ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਆਨਗੋਇੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੇਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਿਲਡਰਸ ਨੇ ਕੰਮ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੇਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਘਰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਰੁਪਏ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ
NEXT STORY 
