ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸੋਚਣ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅਸਹਿ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲਈ ਓਪਐੱਸ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Aadhaar ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ, ਹੁਣ ਬਿਨ੍ਹਾਂ Finger Print ਦੇ ਬਣ ਸਕੇਗਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ
ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਓਪੀਐਸ, ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਓਪੀਐਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। RBI ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (NPS) ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਸਟੇਟ ਫਾਈਨਾਂਸ: 2023-24 ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਅਧਿਐਨ' ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਓ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਲਗਭਗ 4.5 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। OPS ਦਾ ਜੀਡੀਪੀ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਦਾ ਬੋਝ 2060 ਤੱਕ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 0.9 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਯੋਜਨਾ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਰੱਖੋ ਤਿਆਰ, ਇਸ ਹਫਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ 6 ਨਵੇਂ IPO
ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਪੈਸਾ
ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਓਪੀਐਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਘਟਣਗੇ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਪੀਐਸ ਇੱਕ ਪਿਛੜਿਆ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਓ.ਪੀ.ਐਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਬੈਚ 2040 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2060 ਤੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਓ, ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਵਾਅਦੇ ਨਾ ਕਰੋ: RBI
ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਵਾਅਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰਚ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਘਟਾਉਣ, ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Hyundai ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਏ ਕੱਟੇ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੀਰੇ
NEXT STORY 
