ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਵੀਂ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਨੂੰ 22 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 4 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਰਿਵਰਸ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 3.35 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ 2021-22 ਲਈ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਘਟਾ ਕੇ 9.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦੇ ਡਰ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਇਸ ਹਫਤੇ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ। ਬੋਫਾ ਗਲੋਬਲ ਰਿਸਰਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ 6 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗੀ। ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 4 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 3.35 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਲਚਕਦਾਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖੇਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Ola Electric Scooter ਦੀ ਲਾਂਚਿੰਗ ਡੇਟ ਦਾ ਹੋਇਆ ਐਲਾਨ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਇਸ 'ਚ ਖ਼ਾਸ
- ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਨਰਮ ਬਣਾਏ ਰੱਖੇਗਾ।
- 2021-22 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 5.7 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 5.1 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
- ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. (ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ) ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ 9.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
- RBI ਨੇ ਜੀ-ਐਸ.ਏ.ਪੀ. (ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ) II ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਗਸਤ ਵਿਚ 25,000-25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦੋ ਹੋਰ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ।
- ਫਰਵਰੀ 2019 ਤੋਂ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿਚ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ, ਬੈਂਕ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿਚ 2.17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ।
- ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ।
- ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ (ਐਮਐਸਐਮਈ), ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਪਰਸਨਲ ਹੋਮ ਲੋਨ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ।
- ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਤਰਲਤਾ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਵਾਧੂ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ।
- ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 6 ਤੋਂ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੀਨ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਲੂਣ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਿੱਗਾ ਨਿਰਯਾਤ
ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ?
ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਉਹ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਜਾਂ ਰੈਪੋ ਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸਸਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ੇ, ਵਾਹਨ ਕਰਜ਼ੇ, ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ੇ, ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਘੱਟ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਸਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਰਿਵਰਸ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ?
ਜਿਸ ਦਰ 'ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾਧੂ ਨਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਰਿਵਰਸ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਲਤਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਨਕਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਤ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਰਿਵਰਸ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੈਂਕ ਉਸ ਨਕਦ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦੇਣ। ਜੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ : ਸੈਂਸੈਕਸ 55 ਅੰਕ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਨਿਫਟੀ 16,312 ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ
NEXT STORY 
