ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਚੌਥਾ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਕਾਨਪੁਰ ਸਥਿਤ ਪੀਪਲਜ਼ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਣਦਾਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਲਿਕਵੀਡੇਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।'
ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਲਿਕਵਿਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰ ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾ ਬੀਮਾ ਕਲੇਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੀਪਲਜ਼ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 'ਬੈਂਕਿੰਗ' ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿਉਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ 21 ਮਾਰਚ, 2022 ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
99% ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾ DICGC ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ
ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾ ਡੀਆਈਸੀਜੀਸੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। RBI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 14 ਫਰਵਰੀ, 2022 ਤੱਕ, DICGC ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ DICGC ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 18A ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ 6.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਤੇਲ 'ਚ ਉਬਾਲ ਦਾ ਅਸਰ, ਫਿਚ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 8.5% ਕੀਤਾ
NEXT STORY 
