ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਘਰ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਕ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਕਾਨ-ਦੁਕਾਨ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਡਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਪੜ੍ਹਾਅ 'ਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਅਗਸਤ 'ਚ ਇਸ 'ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ 'ਚ ਅਧਿਨਿਯਮ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ (ਜੀ.ਓ.ਐੱਮ.) ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ 'ਚ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਖਿਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਸਤ 'ਚ ਇਹ ਐਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਹਾਊਂਸਿਗ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਆਦਰਸ਼ ਕਿਰਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਂਟਲ ਹਾਊਂਸਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਪਤੀ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।
—ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਿਓਰਟੀਜ਼ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗਾ।
—ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਕਿਓਰਟੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
—ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
—ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਕਾਨ 'ਚ ਆਉਣ ਦੇ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
—ਝਗੜੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਰਾਇਆ ਟਰਾਈਬਿਊਨਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
—ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
10 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਣਗੇ 1,000 ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ
NEXT STORY 
