ਲੁਧਿਆਨਾ ( ਧੀਮਾਨ ) : ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਛੋਟੀ-ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਆਰਡਰ ਘਾਟਾ ਖਾ ਕੇ ਭੁਗਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਆਰਡਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਵਜ਼ੂਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਖੜਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਯੂ. ਕੇ. ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਏ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਡਰੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਟੀਲ ’ਚ 600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਰੇਟ ਅਜੇ ਵੀ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਏ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਟੀਲ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਚੁੱਪ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ - 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਦਲਣਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਯਮ, ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਯੂਰੋ ਫੋਰਜ ਦੇ ਸੀ. ਐੱਮ. ਡੀ. ਅਮਿਤ ਗੋਸਵਾਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਟੀਲ ਦੇ ਰੇਟ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਅਦੇ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਪਰ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਆਇਰਨ ਓਰ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸਟੀਲ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 8000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਫਿਟ ਲੈ ਕੇ ਇੰਗਟ (ਕੁਲਫੀ) ਨੂੰ 40,600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਮ ਕੇ ਇੰਗਟ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ - ਕੀ ਕਰੰਸੀ ਤੋਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ? 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਜਵਾਬ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਸੜਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਟੀਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਟਲ (ਗਰੁੱਪ) ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਸੰਸਦ ’ਚ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਐੱਮ. ਪੀ. ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭੇਜਣਗੇ ਪੱਤਰ
ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਹਫਤੇ ਇੰਗਟ ਦੇ ਰੇਟ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਐੱਮ. ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਣ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗਾੜਨ ’ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸਟੀਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ ਪਰ ਇਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਆਉਮ ਵਾਲੀ ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ - ਮਹਿੰਦਰਾ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੀ ਦੱਖਣ ਕੋਰੀਆਈ ਇਕਾਈ ਨੇ ਦਿਵਾਲੀਆ ਲਈ ਕੀਤਾ ਅਪਲਾਈ
HDFC, ICICI, ਅਤੇ SBI 2020 ’ਚ ਸਿਖ਼ਰ 10 ਬੈਕਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ
NEXT STORY 
