ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਬੀਪੀਸੀਐਲ), ਗੇਲ ਇੰਡੀਆ (ਗੇਲ), ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਹੁਡਕੋ) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਐਨਐਸਆਈਸੀ) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਵਜੋਂ 3,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪਬਲਿਕ ਐਸੇਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (DIPAM) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। DIPAM ਨੇ ਇਸ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ ਪਵਿੱਤਰ 'ਸੰਗਮ ਜਲ', ਜਾਣੋ ਕੀਮਤ
ਲਾਭਅੰਸ਼ ਬ੍ਰੇਕਅੱਪ
ਗੇਲ ਇੰਡੀਆ: ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2,202 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ 65% (6.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ) ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2024 ਤਿਮਾਹੀ ਤੱਕ ਇਸ ਮਹਾਰਤਨ PSU ਵਿੱਚ 51.90% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖੀ ਸੀ।
BPCL, HUDCO ਅਤੇ NSIC ਨੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਲਾਭਅੰਸ਼ 3,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚਾਈ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ , 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦਰਾਮਦ!
ਗੇਲ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਤਨਾ PSU ਗੇਲ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ 2,202 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ 65% ਭਾਵ 6.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਸੰਬਰ 2024 ਤਿਮਾਹੀ ਤੱਕ ਇਸ ਲਾਰਜ-ਕੈਪ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ 51.90% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚਮਕੇਗਾ ਸੋਨਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ ਕੀਮਤ, ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਰਹੇ Gold ਦੇ ਭਾਅ
ਬੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ
BPCN ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੇਸ ਵੈਲਯੂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸ਼ੇਅਰ 'ਤੇ 50% ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1,149 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਬੀਪੀਸੀਐਲ ਵਿੱਚ 52.98% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ, ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਅਤੇ ਟਾਈਗਰ ਸ਼ਰਾਫ 'ਤੇ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ! ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ
ਹੁਡਕੋ
ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ ਹੁਡਕੋ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸ਼ੇਅਰ 'ਤੇ 2.05 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਡਕੋ ਤੋਂ 308 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2024 ਤਿਮਾਹੀ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ 75% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖੀ ਸੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਨਿਗਮ
DIPAM ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕਾਮਿਆ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ 69 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ
NEXT STORY 
