ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਿਕਉਰਿਟੀਜ਼ ਐਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਸੈਟ) ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ(ਆਰ.ਕਾਮ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਅਰ ਰੇਟਿੰਗਜ਼ ਉੱਤੇ ਸਿਕਿਓਰਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਸੇਬੀ) ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਅਰ ਰੇਟਿੰਗਜ਼ 'ਤੇ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਆਰਕਾਮ ਦੇ ਨਾਨ-ਕਨਵਰਟੀਬਲ ਡੀਬੈਂਚਰਜ਼ (ਐਨਸੀਡੀਜ਼) ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕਮੀਆਂ ਲਈ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਅਰ ਰੇਟਿੰਗਜ਼ 'ਤੇ ਸੇਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗਸ ਏਜੰਸੀ(ਸੀਆਰਏ) ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
9 ਜੂਨ ਦੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੈਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਹ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਖਤ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।' ਇਹ ਕੇਸ ਜਾਂਚ-ਪਰਖ਼ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰੇਟਿੰਗ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੇਟਿੰਗ ਨੂੰ ਡਾਊਨਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੈਟ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਅਰ ਰੇਟਿੰਗਸ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ
ਕੇਅਰ ਰੇਟਿੰਗਜ਼ ਨੇ ਸੇਬੀ ਦੇ ਜੁਲਾਈ 2020 ਦੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੇਬੀ ਨੇ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਉਸ 'ਤੇ ਆਰ.ਕਾਮ ਦੇ ਐਨ.ਸੀ.ਡੀ. ਰੇਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਕੇਸ ਫਰਵਰੀ 2017 ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2017 ਵਿਚ ਆਰਕਾਮ ਦੁਆਰਾ 375 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁੱਖ ਰਕਮ ਅਤੇ 9.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਚ ਡਿਫਾਲਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਮਈ 2017 ਵਿਚ ਕੇਅਰ ਰੇਟਿੰਗਜ਼ ਨੇ ਆਰਕਾਮ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਨ.ਸੀ.ਡੀ. ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਡਿਫਾਲਟ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ 'ਆਲਟਾਈਮ ਹਾਈ' 'ਤੇ ਕਪਾਹ ਮੁੱਲ
NEXT STORY 
