ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਖ਼ਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਅਸਲ ਫਾਈਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਜੀ-7 ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਜਾਪਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਹੱਥ, ਰੂਸੀ ਸੋਨੇ ’ਤੇ ਲਗਾਵੇਗਾ ਪਾਬੰਦੀ
ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਬਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਸਾਹਾ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 31 ਮਈ ਅਤੇ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੋ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਬਾਨੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਅਸਲ ਫਾਈਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ, ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵਧੇ ਭਾਅ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 6,071 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ SBI ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ
NEXT STORY 
