ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) – ਭਾਰਤੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ (ਸੇਬੀ) ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (ਸੀ. ਆਈ. ਐੱਸ.) ਲਈ ਸਖਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨੈੱਟਵਰਥ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਸੇਬੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ’ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਸੌਖਾਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧਤਾ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੇਬੀ ਨੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਟ੍ਰੇਡੇਡ ਫੰਡ (ਈ. ਟੀ. ਐੱਫ.) ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਚਾਂਦੀ ਜਾਂ ਚਾਂਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਕਸਟੋਡੀਅਲ) ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਰਖਵਾਲਿਆਂ (ਕਸਟੋਡੀਅਨ) ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੂਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੇਬੀ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੰਪਨੀ (ਸੀ. ਆਈ. ਐੱਮ. ਸੀ.) ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਮੂਹ/ਸਹਾਇਕ/ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੇਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੂਹਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਚ ਸੀ. ਆਈ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੀ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਨੈੱਟਵਰਥ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ. ਆਈ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪਾਤਰਤਾ ਲਈ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੇਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਿਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸੀ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਦਰ ’ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ
NEXT STORY 
