ਮੁੰਬਈ (ਭਾਸ਼ਾ) – ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਬੈਂਕਰਜ਼ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਐੱਸ. ਐੱਲ. ਬੀ. ਸੀ.) ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਐੱਨ. ਜੀ. ਓ.) ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਜੇ. ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਖਰਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ’ਚ ਐੱਸ. ਐੱਲ. ਬੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪਾਂ (ਐੱਨ. ਜੀ. ਓ.) ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ’ਚ ਐੱਸ. ਐੱਲ. ਬੀ. ਸੀ. ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛੜੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚਾਲੇ ਫਾਸਲੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੁਣੇ ’ਚ ਐੱਸ. ਐੱਲ. ਬੀ. ਸੀ. ਦੇ ਸੰਯੋਜਕਾਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਕਿਹਾ,‘ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਜੀ. ਓਜ਼ ਨਾਲ ਅਸਰਦਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਖਰਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਐੱਸ. ਐੱਲ. ਬੀ. ਸੀ. ਹੋਰ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਤੰਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।’
ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਠੋਸ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਪ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲ ਕਰ ਕੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਭਾਰਤ 64ਵੀਂ ISO ਕੌਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਰੇਗਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ
NEXT STORY 
